फर्जी डीपीआर से पीडब्ल्यूडी ने हड़पे कई करोड़

फर्जी डीपीआर से पीडब्ल्यूडी ने हड़पे कई करोड़ 

16 मीटर चौड़े राजमार्ग को दिखाया 30 मीटर 

नवीनीकरण के नाम पर भी करोड़ों बटोरे 

Sanjay Saxena 

लखनऊ। महराजगंज में पीडब्ल्यूडी 

ने फर्जी डीपीआर के बल पर सड़क मंजूर करवा कर 27 करोड़ की रकम हड़प ली! केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत इस प्रोजेक्ट में रकम हड़पने के लिये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में सड़क की लंबाई के बाद सड़क की भूमि की चौड़ाई भी गलत दर्ज की गयी। इंजीनियरों ने 16 मीटर चौड़ी राजमार्ग की भूमि को 30 मीटर दिखाकर डीपीआर मंजूर करा ली थी। 

खुलासा होने पर आनन-फानन में गत शनिवार को अधिकारियों ने छुट्टी के बावजूद  मुख्यालय का सम्बन्धित कार्यालय खुलवाया। दोषी तत्कालीन एक्सईएन के विरूद्ध आरोप पत्र फाइनल करके शासन को भेज दिया। 

2018 में शुरू हुआ मामला  

वर्ष 2018 के सिसवा बाबू सेक्शन के 21.12 किमी लम्बी सड़क निर्माण के लिये केन्द्र को डीपीआर भेजी गयी थी। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिये 185.18 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी कर दी, जबकि सड़क के इस भाग की लम्बाई 18.39 किमी ही है। इस प्रकार 2.73 किमी सड़क अधिक दिखाकर इस भाग की लागत 26.9432 करोड़ हड़पने के लिये यह पूरा खेल रचा गया। यही नहीं, डीपीआर में सड़क की भूमि की चौड़ाई (आरओडब्ल्यू) भी गलत दिखाई गयी। सड़क के चैनेज 501.850 पर स्थित सक्सेना चौराहे पर राजमार्ग की भूमि मात्र 16 मीटर ही उपलब्ध है। 

मुआवजा में भी खेल 

इस भूमि पर भी दूसरे व्यक्तियों का कब्जा था, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग की नीति के तहत मूल्यांकन करते हुये मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था है। किन्तु, राजमार्ग के गैर स्वामित्व वाली भूमि को भी आरओडब्ल्यू में दिखाया गया। डीपीआर में राजमार्ग के स्वामित्व के बाहर की भूमि के लिये मुआवजा भुगतान का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति का संकट भी पैदा हुआ। 

कारनामे पर कारनामा

पीडब्ल्यूडी की राजमार्ग विंग में हवा में सड़क मंजूर कराने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि एक और बड़ा मामला सामने आ गया। तीन अलग-अलग ऐसे राजमार्ग की मरम्मत और नवीनीकरण के टेंडर आमंत्रित कर लिये गये, जिसके काम स्वीकृत ही नहीं थे। अब इन मामलों में तत्कालीन 2 अधीक्षण अभियंता और एक अधिशासी अभियंता को जार्जशीट देने की तैयारी चल रही है। ये प्रकरण अप्रैल 2017 से फरवरी 2018 के बीच के हैं। पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग वृत लखनऊ के अन्तर्गत फरवरी 2018 में एनएच-727 (कुशीनगर से छपरा) के नवीनीकरण के लिये 14,38,564 रुपए की लागत से निविदा सूचनाएं जारी करायी गयीं। बताया जाता है कि यह काम स्वीकृत नहीं था।

इस सड़क के किमी 111-130, 400 और किमी. 152.600-154 के बीच नवीनीकरण का यह कार्य होना बताया गया। इसी प्रकार से एनएच-29-ई पर पैच वर्क के लिये 6,38,808 रुपए और एनएच 28-बी पर पैच वर्क के लिये 7,67,331 रुपए का विज्ञापन दिया गया। कुल मिलाकर इन गैर अनुमोदित और गैर स्वीकृत कार्यों के विज्ञापन पर 28,44,703 रूपये खर्च किये गये। इस प्रकार से इंजीनियरों ने सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया। इन प्रकरणों में 2 पूर्व अधीक्षण अभियंता व एक अधिशासी अभियन्ता को आरोप पत्र देने की तैयारी चल रही है। वर्तमान में दोनों अधीक्षण अभियंता सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 

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